कोविड-19 संचार नेटवर्क

The कोविड-19 संचार नेटवर्क (CCN) curates high-quality communication materials, tools, and resources from global partners to address the COVID-19/Coronavirus pandemic. A project of READY consortium member the संचार कार्यक्रमों के लिए जॉन्स हॉपकिन्स केंद्र, the CCN is intended primarily for social and behavior change (SBC) and risk communication and community engagement (RCCE) professionals, but is available to anyone in need of COVID-19 communication materials.CCN curates essential, evidence-informed tools and resources to help health and development professionals use social and behavior change communication (SBCC) to address the global pandemic of COVID-19 through four key strategies:

  • Clear and engaging communication of the facts about prevention, treatment, care, and support
  • Reduction of stigma against those infected and those being blamed for infecting
  • Busting myths and misconceptions
  • Accessing promising approaches from around the world

The collection of more than 300 resources is searchable and filterable by resource type, topic, audience, country/region, source, and language.

United States Agency for International Development Johns Hopkins Center for Humanitarian Health, Save the Children, Johns Hopkins Center for Communication Programs, UK Med, EcoHealth Alliance, Mercy Malaysia

यह वेबसाइट अमेरिकी लोगों के सहयोग से संभव हुई है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) रेडी पहल के तहत। रेडी (संक्षिप्त नाम नहीं) यूएसएआईडी द्वारा समर्थित है  लोकतंत्र, संघर्ष और मानवीय सहायता ब्यूरोअमेरिकी विदेशी आपदा सहायता कार्यालय (ओएफडीए)  और इसका नेतृत्व किया जाता है बच्चों को बचाएं  के साथ साझेदारी में  मानवीय स्वास्थ्य के लिए जॉन्स हॉपकिन्स केंद्र, द  संचार कार्यक्रमों के लिए जॉन्स हॉपकिन्स केंद्र यूके-मेडइकोहेल्थ एलायंस, और दया मलेशिया. इस वेबसाइट की सामग्री सेव द चिल्ड्रेन की एकमात्र जिम्मेदारी है। इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी आवश्यक रूप से यूएसएआईडी, किसी या सभी कंसोर्टियम भागीदारों या संयुक्त राज्य सरकार के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करती है, और यह अमेरिकी सरकार की आधिकारिक जानकारी नहीं है।